कुपवाड - केंद्र शासनाच्या नवीन नियमाप्रमाणे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे पेमेंट ४५ दिवसाच्या आत सर्व उत्पादन खरेदीदार कंपन्यांनी देणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने अलीकडील काळात सर्व उत्पादन खरेदीदार कंपन्यांनी जर सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे पेमेंट ४५ दिवसाच्या आत दिले नाही तर त्यांच्या देणे रकमेवर प्राप्तीकर लावण्यात येईल असा कायदा पारित केला आहे. केंद्र शासनाने हा जो निर्णय घेतला आहे तो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी अभिनंदनीय आहे, असे मत कृष्णा व्हॅली चेंबरचे अध्यक्ष सतीश मालू, संचालक हरिभाऊ गुरव यांनी व्यक्त केले.
सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे पेमेंट ४५ दिवसाच्या आत सर्व उत्पादन खरेदीदार कंपन्यांनी देणे बंधनकारक आहे. हे सर्व उत्पादन खरेदीदार सदरचे पेमेंट देत नाहीत. त्याबाबत दाद मागण्यासाठी एम.एस.एम.ई. ने थकीत पेमेंटच्या वसुलीचे केंद्र पुणे येथे केलेले आहे. पुणे विभागा अंतर्गत बराच मोठा भाग समावेश केल्याने येथे उद्योजकांच्या तक्रारी येण्याचे प्रमाण खूप प्रमाणात आहे. सबब उद्योजकांना पेमेंट मिळणेबाबत लवकर निर्णय होत नाही. एकाच उद्योजकांच्या अनेक ग्राहकांकडून पेमेंट बाकी असलेस प्रत्येक केससाठी वेळो-वेळी जावे लागत असलेने हे खर्चिक काम होते आहे. पुणे विभागाअंतर्गत सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर हा भाग येत असल्याने येणे-जाणे गैरसोयीचे होत आहे. एवढे करूनही प्रदीर्घ कालावधीनंतर न्याय मिळाला तरी अंमलबजावणी ताबडतोब होत असताना दिसत नाही त्यासाठी ही परत फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी असे थकीत पेमेंटच्या वसुलीचे केंद्र असावे अशी आहे. किमान-किमान सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर साठी केंद्रीय ठिकाणी आणखी एक असे सेंटर चालू करावे की जेणेकरून येथील उद्योजकांना लवकर न्याय मिळेल, अशी मागणी कृष्णा व्हॅली चेंबरकडून करणेत आली आहे.
