महावितरणच्या कंत्राटी कामगाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला १५ लाखांची विमा मदत..

रिलायन्स इन्शुरन्स पॉलिसीचा पहिला प्रत्यक्ष लाभ; संघटनांच्या पाठपुराव्याला यश
(महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ व कोल्हापूर विद्युत अप्रेंटिस स्वयंरोजगार संस्थेच्या संयुक्त प्रयत्नाला यश)

कोल्हापूर : महावितरण कंपनीकडून नियुक्त ठेकेदारांमार्फत जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या रिलायन्स इन्शुरन्स पॉलिसीचा प्रत्यक्ष लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच समोर आला आहे. परिते उपविभागातील बाचणी सेक्शन अंतर्गत खेबवडे गावात कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार राहुल मारुती कांजर यांचा १० मे २०२५ रोजी वीजवाहिनीवर काम करत असताना अपघाती मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबाला रिलायन्स इन्शुरन्स पॉलिसीमार्फत १५ लाख रुपयांची अपघाती विमा रक्कम मंजूर होऊन ती थेट खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.
महावितरणच्या कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही विमा योजना राबवण्यात आली असून, कामगारांच्या पगारातून दोन हप्त्यांत विमा हप्ता कपात करण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी काटकर यांचे महत्त्वपूर्ण सहकार्य लाभल्याची माहिती देण्यात आली. विमा रक्कम मंजूर झाल्याचे अधिकृत पत्र मयत कामगाराच्या नातेवाईकांना देताना जमीर मुल्ला (कोल्हापूर विद्युत अप्रेंटिस सहकारी संस्था) यांच्यासह संस्थेचे सचिव आरिफ तांबोळी, तसेच सुनील जाधव, रमेश कांबळे, इब्राहिम अत्तार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेचे अमर लोहार (केंद्रीय कार्याध्यक्ष), विजय कांबळे (संघटन मंत्री, प्रादेशिक विभाग पुणे), मिलिंद कुडतरकर (जिल्हाध्यक्ष, कोल्हापूर), राहुल भारबल (सचिव), राजेंद्र ढाले ( मिडिया व पत्रकार जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख,अध्यक्ष, आर-२ डिव्हिजन) यांच्यासह सागर डोंगळे, संभाजी पाटील, धनाजी बोळावे उपस्थित होते. या वेळी मयत कामगाराचे वडील मारुती श्रीपती कांजर व भाऊ सनसील मारुती कांजर (रा. निगवे खालसा) उपस्थित होते. अचानक झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले असताना, विमा योजनेतून मिळालेल्या मदतीमुळे कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कंत्राटी कामगारांसाठी विमा संरक्षण किती आवश्यक आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले असून, भविष्यात सर्व कामगारांना या योजनेचा प्रभावी लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा संघटनांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे.