शक्तीपीठ महामार्गासाठी संवादातून सहमतीचे पाऊल उचलू : आमदार राजेश क्षीरसागर

विरोधकांनी राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य द्यावे : आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे आवाहन

कोल्हापूर दि.१२ : शक्तीपीठ महामार्गामुळे चांगल्या दळणवळण सुविधा निर्माण झाल्यास औद्योगिक, आय.टी. क्षेत्रासह पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे. यातून स्थानिकांना रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची इतर जिल्ह्यांशी कनेक्टीव्हिटी वाढणार आहेच पण कोल्हापूर जिल्ह्याच्या टोकाशी असलेला भुदरगड सारखा ग्रामीण भाग विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणार आहे. त्यामुळे हा महामार्ग व्हावा, अशी प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकरी बांधवांची भूमिका आहे. त्याअनुषंगाने महामार्ग समर्थक शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची आणि प्रशासनाची संयुक्तीक बैठक काल मुंबईमध्ये यशस्वीरीत्या पार पडली असून, शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासामध्ये मैलाचा दगड ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवही महामार्ग समर्थनार्थ पुढे येत आहेत. कोणावरही अन्याय न होता शक्तीपीठ महामार्गासाठी संवादातून सहमतीचे पाऊल उचलले जाणार असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले कि, नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्ग संदर्भात विरोधकांकडून केवळ राजकारणासाठी विरोध केला जात असून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरवून त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, वास्तवात अनेक शेतकऱ्यांचे शक्तीपीठ महामार्गाला समर्थन असून काल बैठकीसाठी आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला मान्यता देऊन सातबारे देखील जमा केले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनीही राजकारणापेक्षा विकासाला प्राधान्य द्यावे.

जापान, साऊथ कोरिया, जर्मनी अशा राष्ट्रांच्या क्षेत्रफळा इतके महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रफळ आहे. त्या प्रगत देशामध्ये सुमारे ८ हजार कि.मी. अंतरांचे एक्स्प्रेस रस्ते आहेत. महामार्गांच्या निर्मितीचा फायदा समृद्धी महामार्गातून दिसून आला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या आसपासच्या जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले आहे. रोजगार वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळून बाजारपेठा उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गामुळेही रोजगाराची, शेती मालाला बाजारपेठेची आणि जलद दळणवळणाची सुवर्ण संधी उपलब्ध होणार आहे. 

विरोधकांकडून चुकीच्या पद्धतीने सांगण्यात आलेल्या रस्त्याची रुंदी ३०० मीटर नसून केवळ १०० ते ११० मीटर एवढीच असणार आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला शेतकऱ्यांची वाहन आणि बैलगाड्या यांना येण्या जाण्यासाठी रस्ता असणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना बाजारभावाप्रमाणे योग्य किंमत दिली जाणार आहे. २०१९ आणि २१ च्या पुराचा अनुभव घेऊन सध्या वाढवण्यात येणाऱ्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढणार आहे असे समजून संपूर्ण रस्त्यावर जिथे पूरबाधित क्षेत्र होते, तिथे भराव न टाकता पिलर वर पूल बांधण्यात येतील. ब वर्ग जमिनी, देवस्थानच्या जमिनी, पतसंस्थांच्या जमिनी या जमिनीत कसणाऱ्याला कुठलंही नुकसान न होऊ देता त्याचं वर्गीकरण करून त्याला योग्य तो मोबदला दिला जाईल. एमआयडीसीच्या प्रत्येक झोन मध्ये ज्या प्रकारे कायदा आहे त्या प्रकारे त्यांना योग्य दर जाणार असल्याची माहितीही आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी यावेळी दिली.

यावेळी शक्तिपीठ महामार्ग समर्थन समितीचे अध्यक्ष दौलतराव जाधव, माजी महापौर राजू शिंगार्डे, नवनाथ पाटील, अमोल मगदूम, सचिन लंबे, रोहित बाणदार, राम अकोळकर, दत्तात्रय कुलकर्णी, शिवसेनेचे कमलाकर जगदाळे, किशोर घाटगे आदी उपस्थित होते.