शासनाची भूमिका संवादातून मार्ग काढण्याची
मुंबई: सीसीएमपी या अभ्यासक्रमाबाबत शासनाचा लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल. याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पुढील कार्यवाही होईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. दरम्यान; संप, बंद पुकारल्यास राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ठप्प होऊन रुग्णांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होईल. शासनाने संवादातून तोडगा काढण्याची भूमिका घेतलेली आहे. रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याचे व्रत्त वैदयकीय व्यवसायिकांनी घेतलेले असून शासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले. राज्य शासनाने विधी व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेतल्यानंतर MMC ला स्वतंत्र नोंदणी पुस्तक ठेवण्याचे निर्वेश दिले आहेत. ही बाब आता न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
मंत्रालयात मंत्री मुश्रीफ यांच्या दालनात आज CCMP अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टर्सच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अंतर्गत नोंदणीबाबत निर्गमित शासन आदेशबाबत IMAव मार्ड प्रतिनिधी सोबत बैठक झाली. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, आयुक्त अनिल भंडारी, संचालक, डॉ. अजय चंदनवाले, आयुष संचालक डॉ. रमण घुंगराळेकर तसेच इंडियन मेडिकल असोसिए्नचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम, सचिव डॉ. अनिल आव्हाड यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) च्या प्रतिनिधींनी शासनाने CCMP अम्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टर्सना महारा्ट्र मेडिकल कोन्सिल (MMC) अंतर्गत नोंदणी देण्याच्या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवत पुढील मुद्दे मांडले.
□ हा अभ्यासक्रम इंडियन मेडिकल कमिशन (IMC) मान्यताप्राप्त नाही, तर फक्त महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने (MUHS) मान्यता दिली आहे.
□ प्रवदेशासाठी कोणतीही स्पर्धा परीक्षा नसल्याने कमी गुणवत्ताधारक उमेदवार देखील हा अभ्यासक्रम पूर्ण करतात.
परिणामी: अपूर्ण ज्ञान असलेले डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करत असून रुग्णांच्या आरोग्य हक्काला धोका निर्माण होतो.
□ हा कायदा सन २०१४ मध्ये डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन करण्यात आला होता. मात्र; सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात डॉक्टरांची उपलब्धता WHO च्या १:१000 या मानकापेक्षा जास्त असल्याचे CAG च्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ नोंदणीसंदर्भात काढलेले आदेश रद्द करावेत.
□ सन २०१४ मध्ये शासनाने CCMP अभ्यासक्रमास मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र सभचिकित्सा वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ मध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. परंतु IMA च्या पुणे शाखेने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले
□ २ डिसेंबर २०१४ व १४ मार्च २०१६ रोजी न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन CCMP कोर्ससाठी प्रवेश व पुढील कार्यवाही ही याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील असे स्पष्ट केले.
मुंबई : मंत्रालयात मंत्री मुश्रीफ यांच्या दालनात आज CCMP अभ्यासक्रमाबाबत निर्गमित शासन आदेशबाबत IMA व मार्ड प्रतिनिधी सोबत बैठक झाली.
Join Our WhatsApp Channel