मुंबई : महायुती सरकारमध्ये जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री निवडीवरून सुरू असलेला वाद कायम असतानाच, राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीवर पालकमंत्र्यांच्या अधिकारांवर मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत निधी वाटपावर पालकमंत्र्यांची संपूर्ण पकड होती; कोणत्या आमदाराच्या प्रकल्पाला किती निधी द्यायचा आणि कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, हे ठरवण्याचे अधिकार त्यांच्या हातात होते. या मनमानीवर आता सरकारने लगाम घालत जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीने निधीचा ५ टक्के तातडीच्या किंवा आपत्कालीन खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
नवीन धोरणानुसार, जिल्हा नियोजन समितीला वर्षभरात किमान चार बैठकांबाबत बंधनकारक करण्यात आले आहे. निधीचा ७० टक्के भाग राज्यस्तरीय योजनांसाठी आणि ३० टक्के भाग स्थानिक कामांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. पालकमंत्र्यांनी एप्रिलमध्येच निधीविषयक कामांची यादी जाहीर करावी व कामाची प्रगती पाहून निधी दिला जावा. याशिवाय, खरेदीसाठी मुदत संपलेली औषधे वापरणे टाळावे, बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करणे वर्ज्य राहील.
सरकारच्या या निर्णयामुळे निधीचा राजकीय गैरवापर कमी होणार असून, कोणत्याही पक्षाचा एकल लाभ घेणे शक्य होणार नाही, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Channel